8th Pay Commission: आठवें वेतन आयोग से कितनी बढ़ेगी पेंशन? जानिए सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों के लिए नई अपडेट

8th Pay Commission: केंद्र और राज्य सरकार के सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए आठवें वेतन आयोग से बड़ी उम्मीदें जुड़ी हैं। पिछली वेतन आयोगों को देखें तो छठवें वेतन आयोग में न्यूनतम पेंशन ₹1275 से बढ़कर ₹3500 की गई थी, जबकि सातवें वेतन आयोग में यह राशि बढ़कर ₹9000 हो गई। अब आठवें वेतन आयोग से उम्मीद की जा रही है कि इस पेंशन राशि में एक और महत्वपूर्ण वृद्धि दर्ज की जाएगी।
यह वेतन आयोग लगभग 1.5 करोड़ सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को प्रभावित करेगा। विशेषज्ञों का मानना है कि आठवें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर और महंगाई भत्ता (DA) में बढ़ोतरी से पेंशन में अच्छी खासी वृद्धि हो सकती है। हालांकि, आधिकारिक घोषणा का इंतजार है लेकिन इससे सरकारी रिटायर्ड कर्मचारियों को राहत मिलने की पूरी संभावना है।

8th Pay Commission: इस बार के बजट में पेंशन को लेकर क्या उम्मीदें हैं?

1 फरवरी 2025 को पेश होने वाले केंद्रीय बजट में पेंशन भोगियों के लिए कुछ महत्वपूर्ण घोषणाओं की उम्मीद की जा रही है। कुछ प्रमुख संभावनाओं के बारे में हम निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से समझ सकते हैं:

1. कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) पेंशन में वृद्धि

वर्तमान में ईपीएफओ पेंशन योजना के तहत न्यूनतम पेंशन ₹1000 प्रतिमाह है। श्रमिक संगठनों ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से इसे बढ़ाकर ₹7500 प्रतिमाह करने की मांग की है। इससे लाखों पेंशनभोगियों को आर्थिक राहत मिल सकती है।
EPS-95 के तहत, कई सेवानिवृत्त कर्मचारियों को बहुत कम पेंशन मिल रही है। उच्च पेंशन के लिए एक अलग कैलकुलेशन फॉर्मूला लागू करने की मांग की गई है।इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद, सरकार उच्च पेंशन विकल्प को लेकर बजट में कोई फैसला ले सकती है।

2. अटल पेंशन योजना (APY) में सुधार

अटल पेंशन योजना (APY) के तहत वर्तमान में न्यूनतम मासिक पेंशन ₹1000 से ₹5000 तक है। सरकार इस सीमा को बढ़ाकर ₹10,000 करने पर विचार कर रही है, जिससे असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों, कारीगरों को बुढ़ापे में बेहतर वित्तीय सुरक्षा प्रदान की जा सके।
आगामी 1 फरवरी 2025 को प्रस्तुत होने वाले केंद्रीय बजट में सरकार अटल पेंशन योजना के तहत न्यूनतम पेंशन राशि को दोगुना करने की घोषणा कर सकती है। इससे असंगठित क्षेत्र के लाखों श्रमिकों को बुढ़ापे में बेहतर वित्तीय सुरक्षा मिलेंगे जिससे उनकी जीवन गुणवत्ता में सुधार होगा।

3. आठवें वेतन आयोग (8th Pay Commission) की सिफारिशें

आठवें वेतन आयोग के लागू होने के बाद , फिटमेंट फैक्टर में 2.86% की वृद्धि की संभावना है। इससे वर्तमान न्यूनतम पेंशन ₹9000 से बढ़कर लगभग ₹25,740 हो सकती है जो केंद्रीय रिटायर्ड कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण बढ़ोतरी होगी।
हालांकि , ये सभी प्रस्ताव अभी विचाराधीन है और अंतिम निर्णय बजट प्रस्तुति के दौरान ही स्पष्ट होंगे। 1 फरवरी को पेश होने वाले बजट में जो भी घोषणाएं होंगी उनके बारे में आपको बताया जाएगा। साथ ही पेंशनभोगियों को यह भी सलाह दी जाती है कि वे स्वयं भी इन घोषणाओं पर नज़र रखें।

8th Pay Commission: राज्य सरकार के पेंशनभोगियों पर क्या होगा असर?

सेंट्रल पे कमीशन, केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के वेतन और पेंशन में बढ़ोतरी का सुझाव देगा, परंतु इसका सीधा असर राज्य सरकार के पेंशनभोगियों पर नहीं पड़ेगा। फिर भी ऐसा देखा गया है कि केंद्र सरकार द्वारा लागू किए गए वेतन आयोग की सिफारिशों को कई राज्य सरकारें भी अपनाती हैं। छठवें और सातवें वेतन आयोग के बाद कई राज्यों ने केंद्र के फैसले के आधार पर अपने कर्मचारियों की पेंशन बढ़ाई थी।
आमतौर पर राज्य सरकारें अपने कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए केंद्र के वेतन आयोग की सिफारिशों को कुछ संशोधनों के साथ लागू करती हैं। हालांकि, कुछ राज्य वित्तीय स्तिथि को देखते हुए देरी से या आंशिक रूप से वेतन आयोग को लागू करते हैं।

8th Pay Commission: आठवां वेतन आयोग सातवें वेतन आयोग से किस तरह होगा अलग?

आठवें वेतन आयोग में कुछ महत्वपूर्ण बदलावों और सुधारों की उम्मीद की जा रही है जो इससे सातवें वेतन आयोग से अलग बनाएगी। इन बदलावों में से कुछ प्रमुख बदलाव इस प्रकार हैं:

1. फिटमेंट फैक्टर में वृद्धि

सातवें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर को 2.57 रखा गया था जिसका मतलब था कि कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में लगभग 2.57 गुना बढ़ोतरी की गई थी। आठवें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर को 2.86 से 3.68 तक रखने की संभावना है इसका मतलब है कि कर्मचारियों के वेतन में एक अच्छा खासा इजाफा होगा जिसका सीधा असर मूल सैलरी और सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पेंशन पर पड़ेगा।

2. पेंशन वृद्धि

सातवें वेतन आयोग में पेंशन में बढ़ोतरी करके न्यूनतम पेंशन ₹9000 तक कर दिया गया था जिससे लगभग 50 लाख पेंशनभोगियों को फायदा पहुंचा था। वर्तमान में देश भर में 68 लाख के आसपास सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं जो पेंशनभोगी हैं। आठवें वेतन आयोग के तहत सरकारी कर्मचारियों का न्यूनतम पेंशन नए फिटमेंट फैक्टर के तहत ₹25,000 से ₹27,000 तक पहुँच सकता है।

3. महंगाई के आधार पर वेतन संरचना

सातवें वेतन आयोग में महंगाई के आधार पर वेतन संरचना तय की जाती थी लेकिन इसमें कर्मचारियों की वास्तविक जीवनस्थिति और इन्फ्लेशन को ध्यान में नहीं रखा गया था। आठवें वेतन आयोग में महंगाई और जीवन यापन की बढ़ती लागत को ध्यान में रखते हुए, आयोग अधिक सुधारात्मक कदम उठा सकता है जैसे- महंगाई और अन्य भत्तों में बेहतर वृद्धि की जा सकती है।

8th Pay Commission: निष्कर्ष

1 फरवरी को पेश होने वाले केंद्रीय बजट और आठवें वेतन आयोग से सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए राहत की उम्मीद है। फिटमेंट फैक्टर में वृद्धि, पेंशन में सुधार और महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी से कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन में महत्वपूर्ण बढ़ोतरी हो सकती है।
बजट में इन फैसलों के लागू होने से कर्मचारियों को बेहतर जीवन यापन में मदद मिलेगी। हालांकि राज्य सरकारों को इसे लागू करने में समय लग सकता है, क्योंकि उनकी वित्तीय संसाधन सीमित हो सकते हैं।
इसके साथ ही पारदर्शिता, डिजिटल पहल और विशिष्ट श्रेणियों के लिए सुधार भी किए जा सकते हैं ताकि सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए समान और बेहतर अवसर सुनिश्चित किए जा सकें।

FAQ.
प्रश्न: आठवां वेतन आयोग कब लागू होगा?
उत्तर: आठवें वेतन आयोग की सिफारिशें 2026 से लागू होने की संभावना है।

प्रश्न: क्या आठ वें वेतन आयोग से पेंशन में बढ़ोतरी होगी?
उत्तर: हाँ, यदि फिटमेंट फैक्टर बढ़ाया जाता है तो न्यूनतम पेंशन ₹9000 से बढ़कर 25,000 से ₹27,000 तक हो सकती है।

प्रश्न: क्या राज्य सरकार की पेंशन भोगियों को भी इसका लाभ मिलेगा?
उत्तर: यह राज्य सरकार पर निर्भर करता है। यदि राज्य सरकारे केंद्र के फैसले के आधार पर वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करती है।

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