8th Pay Commission: जल्द लागू होगा आठवां वेतन आयोग,जानें कितना इजाफा होगा सैलरी व पेंशन में

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8th Pay Commission Update: आठवें वेतन आयोग का केन्द्रीय कर्मचारियों को बेसब्री से इंतजार है जिसकी घोषणा केंद्र सरकार द्वारा वित्तवर्ष 2025 के आम बजट मे किए जाने की संभावना है।इस वेतन आयोग के लागू होने पर न केवल केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी बढ़ेगी बल्कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम(UPS) के तहत पेन्सनर्स को मिलने वाली पेंशन में भी बढ़ोतरी होगी।
आपको बताते चलें कि सरकार की तरफ से घोषणा करने के बाद यूनिफाइड पेंशन स्कीम(UPS) को वित्तीय वर्ष 2025 में लागू कर दिया जाएगा इसके तहत रिटायरमेंट की आखिरी साल में मिलने वाली औसत सैलरी का 50% पेंशन के रूप में दिया जाएगा।

8th Pay Commission: लागू होने की तारीख, न्यूनतम सैलरी व पेंशन

पिछले वेतन आयोगों के ट्रेंड को देखते हुए यह कहा जा सकता है की आठवाँ वेतन आयोग जनवरी 2026 मे लागू किया जाएगा।आजादी के बाद से यही ट्रेंड रहा है की हर 10 साल पर नया वेतन आयोग लागू किया जाता है और सातवाँ वेतन आयोग 1 जनवरी 2016 को लागू किया गया था जिसके द्वारा केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन मे 14 प्रतिशत की वृद्धि की गई थी और पेन्सनर्स के लिए न्यूनतम पेंशन राशि 3500 रुपये प्रति माह से बढ़ाकर 9000 रुपये प्रति माह कर दी गई थी जिसके लिए 2.57 का फिटमेंट फैक्टर इस्तेमाल किया गया था।

आठवें वेतन आयोग के तहत न्यूनतम वेतन व पेंशन

आठवें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर के तहत केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी व पेंशन बढ़ाई जाएगी।आपको बता दें कि फिटमेंट फैक्टर वह गुणांक होता है जिसके तहत सरकार सैलरी व पेंशन संसोधित करती है। सातवें वेतन आयोग में 2.57 के फिटमेंट फैक्टर का इस्तेमाल किया गया था और इस बार का फिटमेंट फैक्टर 2.86 सजेस्ट और प्रेडिक्ट किया जा रहा है।अगर यह फिटमेंट फैक्टर आरोपित होता है तो न्यूनतम सैलरी 18,000 से बढ़कर ₹51,480 व न्यूनतम पेंशन 9000 से बढ़कर ₹25,740 हो जाएगी।

8th Pay Commission:क्या है यूनिफाइड पेंशन स्कीम?

अगस्त 2024 में सरकार ने इस पेंशन स्कीम की घोषणा की थी जिसे कैबिनेट के द्वारा मंजूरी भी मिल गई है।इस पेंशन स्कीम द्वारा केंद्रीय कर्मचारियों को एक सुनिश्चित पेंशन मिलेगी।इस स्कीम से जुड़ी मुख्य बातें इस प्रकार हैं:

  1. वह व्यक्ति जिसने 25 साल तक नौकरी की हो उसके रिटायरमेंट के आखिरी साल में प्राप्त औसत मूल वेतन का 50 प्रतिशत पेंशन के रूप में प्रदान किया जाएगा।
  2. उन्ही व्यक्तियों को पेंशन दिया जाएगा जिसने कम से कम 10 साल तक सरकारी नौकरी की हो।
  3. यदि वह व्यक्ति कम से कम 10 साल की नौकरी के बाद रिटायरमेंट लेता है तो उसे 10000 रुपये की न्यूनतम सुनिश्चित राशि पेंशन के रूप में हर माह मिलेगी।
  4. यदि पेंशनभोगी की मृत्यु हो जाती है तो उसके पेंशन की 60 प्रतिशत राशि परिवार को प्रदान किया जाएगा।
  5. रिटायर होने पर ग्रेच्युटी के अलावा एकमुश्त भुगतान और छः माह की सेवा के बदले मासिक वेतन का 10वाँ हिस्सा जुड़ कर रिटायरमेंट पर मिलेगा।
  6. कर्मचारियों के पास UPS व NPS के बीच चयन करने का विकल्प होगा परंतु एक बार चयन करने के पश्चात उसे बदला नहीं जा सकेगा।

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