Central Government Schemes: वर्ष 2024-25 में भारत सरकार की टॉप 5 योजनाएँ

Central Government Schemes:

Central Government Schemes: दोस्तों! देश के नागरिकों को उनके सामाजिक व आर्थिक विकास के लिए अलग-अलग योजनाओं के माध्यम से लाभ दिया जाता है। नागरिकों के स्वास्थ्य,शिक्षा,रोजगार आदि महत्वपूर्ण विषयों पर विभिन्न राज्यों एवं केंद्र सरकार द्वारा समय समय पर अलग-अलग योजनाएं लाई जाती है ताकि देश के गरीब असहाय बेघर मजदूर बच्चे एवं महिलाएं सभी के जीवन स्तर में सुधार लाया जा सके।
वर्तमान में विभिन्न राज्यों की राज्य सरकारों तथा केंद्र सरकार द्वारा ऐसे ही कुल 2810 से ज्यादा योजनाएं क्रियान्वित है और धरातल पर उनका काम चल रहा है। इन योजनाओं में से 2270 से ज्यादा राज्य सरकारों की एवं 520 से ज्यादा केंद्र सरकार की योजनाएं हैं।
आज हम आपको ऐसी ही 5 योजनाओं के बारे में बताएंगे जो देश के नागरिकों की दशा एवं दिशा परिवर्तन करने के लिए चलाई जा रही है और लोग उनसे लाभ भी पा रहे हैं।अगर आप भी इन योजनाओं का लाभ उठाना चाहते हैं तो आपको यहाँ संबंधित योजनाओं के बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी।

1. महिला सम्मान बचत प्रमाणपत्र योजना(MSSC)

Central Government Schemes:वर्तमान भारत सरकार महिलाओं और लड़कियों को प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए विभिन्न योजनाएं लेकर आई है। इन्हीं योजनाओं में से एक योजना है ‘महिला सम्मान बचत प्रमाणपत्र योजना’ जिसे भारत सरकार लड़कियों और महिलाओं को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने के लिए लायी थी। यह योजना डाक विभाग के माध्यम से 1 अप्रैल 2023 से चालू है और इस ‘महिला सम्मान बचत प्रमाणपत्र योजना’ के अंतर्गत खाता खोलने की अंतिम तिथि 31 मार्च 2025 निर्धारित की गई है।

योजना की मुख्य विशेषताएं:

  • यह योजना महिलाओं और लड़कियों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करती है ।
  • योजना के अंतर्गत खाता खोलने की अंतिम तिथि 31 मार्च 2025 तय की गई है। खाता सिर्फ दो वर्ष की अवधि के लिए ही खोला जा सकता है।
  • इस योजना के अंतर्गत जमा करने की न्यूनतम राशि 1000 रु और अधिकतम राशि ₹2,00,000 है।
  • जमा की गई राशि पर 7.5% प्रतिवर्ष की दर से ब्याज मिलेगा।

ऐसे आवेदन करें:

  • आवेदन करने के लिए सबसे पहले आवेदनकर्ता को योजना का आवेदन फॉर्म डाउनलोड करना होगा।
  • डाउनलोड किए गए आवेदन फॉर्म का प्रिंटआउट निकलवा कर उसे भरें तथा सभी आवश्यक डॉक्यूमेंट्स उससे संलग्न करें।
  • खोले गए खाते में न्यूनतम राशि जमा करके आवेदन पत्र जमा करें।
  • योजना में निवेश के प्रमाण के रूप में प्रमाण पत्र अवश्य प्राप्त कर लें।

आवश्यक डॉक्युमेंट्स : नाबालिग लड़कियों की ओर से उनके अभिभावक कन्याओं के नाम पर खाता खुलवा सकते हैं। खाता खुलवाने के लिए आवश्यक डॉक्युमेंट्स के रूप में पासपोर्ट साइज़ फोटो, आयु प्रमाणपत्र, आधार कार्ड,पैन कार्ड, पहचान और पते का प्रमाणपत्र होना चाहिए।

2. आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना(AB PM-JAY)

Central Government Schemes:‘आयुष्मान भारत’, भारत सरकार की एक प्रमुख योजना है और इस योजना को सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए शुरू किया गया था। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना इसी आयुष्मान भारत का एक हिस्सा है जिसका शुभारंभ 23 सितंबर 2018 को भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा रांची, झारखण्ड में किया गया था। योजना का उद्देश्य गरीब और कमजोर परिवारों को अस्पतालों में भर्ती के लिए प्रतिवर्ष ₹5 लाख का स्वास्थ्य कवर प्रदान करना है।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 11 सितंबर 2024 को आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जनआरोग्य योजना में विस्तार किया जिसके तहत यह निर्णय लिया गया कि 70 वर्ष और उससे अधिक की आयु के सभी नागरिकों को चाहे उनकी आर्थिक स्थिति कैसी भी हो, पूर्ण स्वास्थ्य कवरेज मिलेगा।

योजना की प्रमुख विशेषताएँ:

  • प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है।
  • इस योजना के तहत प्रति परिवार प्रतिवर्ष 5 लाख रुपये का कवर प्रदान किया गया है साथ ही योजना विस्तार के अंतर्गत परिवार के वरिष्ठ नागरिकों (70 वर्ष से अधिक) को 5 लाख रुपये तक का अतिरिक्त टॉप-अप कवर मिलेगा।
  • इस योजना के अंतर्गत लगभग 12 करोड़ परिवार (लगभग 55 करोड़ लाभार्थी) पात्र हैं साथ ही 6 करोड़ वरिष्ठ नागरिकों को योजना विस्तार के अंतर्गत अतिरिक्त लाभ मिल रहा है।
  • योजना मे चिकित्सा से संबंधित सभी सेवाएँ सम्मिलित हैं जैसे – दवाएँ,चिकित्सक की फीस,कमरे का शुल्क,सर्जन शुल्क,ओटी और आईसीयू शुल्क आदि।

आवेदन प्रक्रिया :

आयुष्मान प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की कोई जरूरत नहीं है हालांकि इस योजना के लिए पात्रता की ऑनलाइन जांच की जा सकती है इसके लिए आपको पीएम जनआरोग्य योजना के अधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
प्रधानमंत्री यहाँ आरोग्य योजना का लाभ लेने के लिए आपके पास आयुष्मान कार्ड होना आवश्यक है जिसे आप निम्नलिखित तरीके से बनवा सकते हैं:

  • आयुष्मान कार्ड बनवाने के लिए आपको कॉमन सर्विस सेंटर, लोक सेवा केंद्र, यूटीआई-आईटीएसएल केंद्र पर जाना होगा।
  • आपके पास पारिवारिक समग्र आईडी के साथ एक पहचान पत्र अवश्य होना चाहिए।
  • एजेंट के माध्यम से अपना आयुष्मान कार्ड बनवा लें।
  • योजना से संबद्ध अस्पताल में भर्ती होने की स्थिति में आयुष्मान मित्र के माध्यम से निशुल्क कार्ड बनवाए जा सकते हैं।

3. प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 (PMAY)

Central Government Schemes:9 अगस्त 2024 को प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0 को मंजूरी दी गयी। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा इस योजना को स्वीकृति मिलने के पश्चात इसका क्रियान्वयन भी शुरू हो चुका है जिसके तहत शहरों में रहने वाले करीब 1 करोड़ गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को सस्ती कीमत में घर बनाने खरीदने या किराये पर लेने के लिए वित्तीय सहायता दी जाएगी।योजना का कार्यान्वयन 1 सितंबर 2024 से शुरू हो चुका है।

पात्रता मानदंड:

  • शहरी क्षेत्रों में रहने वाले EWS Category के परिवार जिनका कोई पक्का आवास नहीं है वो इस योजना के लिए पात्र होंगे।
  • इस योजना के तहत विधवाओं,अकेले रहने वाली महिलाओं, दिव्यांगजनों, वरीष्ठ नागरिको, ट्रांसजेंडर, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा समाज के अन्य कमजोर एवं वंचित वर्गों को वरीयता दी जाएगी।
  • सभी पात्र लाभार्थियों के पास लाभार्थी विवरण से जुड़ी आधार आईडी होनी चाहिए।

आवश्यक दस्तावेज:

  • आवेदन करने वाले का आधार विवरण।
  • परिवार के सभी सदस्यों का आधार विवरण।
  • आवेदक के सक्रिय बैंक खाते का विवरण।
  • आय प्रमाणपत्र,जाति प्रमाण पत्र एवं भूमि दस्तावेज।

ऐसे करें आवेदन:

  • सबसे पहले प्रधानमंत्री आवास योजना की ऑफिसियल वेबसाईट pmaymis.gov.in पर जाएँ।
  • यहाँ Apply for PMAY-U 2.0 पर क्लिक करें। क्लिक करते ही आप एक नई वेब साइट पर पहुँच जाएंगे।
  • यहाँ पर आपको योजना के लिए आवश्यक दस्तावेजों की सूची मिल जाएगी।प्रोसीड पर क्लिक करके आगे बढ़ें।
  • अपनी योग्यता जांच करने के बाद आगे बढ़े।
  • तत्पश्चात आपको अपना आधार नंबर और आधार पर अंकित नाम भरना है और generate OTP पर क्लिक करना है।
  • तत्पश्चात आपको अपने सभी आवश्यक विवरण जैसे-पर्सनल डिटेल्स, फैमिली डिटेल्स, अड्रेस डिटेल्स तथा बैंक खाते का विवरण आदि ऐप्लिकेशन फॉर्म में भरना है और सब कुछ भरने के पश्चात फाइनल सेव बटन पर क्लिक करना है।

4. प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM-KISAN)

Central Government Schemes:प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना भारत सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं में से एक है जिसकी घोषणा फरवरी 2019 को भारत के अंतरिम केंद्रीय बजट के दौरान की गई थी और योजना का क्रियान्वयन 1 दिसंबर 2018 से शुरू हो चुका था। इसके अंतर्गत प्रतिवर्ष ₹6000 की वित्तीय सहायता दी जाएगी जो प्रत्येक चार माह में ₹2000 की तीन किश्तों में दिया जाएगा।
योजना का उद्देश्य देश में छोटे और सीमांत किसानों को आय संबंधी सहायता दिया जाना है। यह योजना छोटे और सीमांत किसानों को एक सुनिश्चित आय सहायता प्रदान करेगा जिससे उनकी उभरती हुई जरूरतों और फसल चक्र पूर्ण होने के पूर्व ही खेती के लिए अनुमानित व्यय सुनिश्चित किया जा सके।

पात्रता और आवेदन की प्रक्रिया:

ऐसे सभी भूमिधारक, छोटे या सीमांत किसान परिवार,जिनके पास कृषि योग्य भूमि है वो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लिए पात्र होंगे। इस योजना के लिए पात्र सभी किसान निम्नलिखित प्रकार से आवेदन कर सकते हैं:

  • सर्वप्रथम प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की आधिकारिक वेबसाइट pmkisan.gov.in पर जाना होगा।
  • वेबसाइट के होमपेज पर New farmer registration के ऑप्शन पर क्लिक करें।
  • अगले पेज पर अपना आधार नंबर, मोबाइल नंबर एवं राज्य का चयन करने के पश्चात् सुरक्षा कैप्चा कोड डालकर Send OTP ऑप्शन पर क्लिक करें।
  • प्राप्त ओटीपी को दिए गए स्थान पर भरने के पश्चात सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करें।
  • अगले चरण के रूप में आप को आवेदन फार्म भरना होगा, अपने आवेदन फॉर्म में सभी आवश्यक डिटेल्स भरने के पश्चात ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करके Submit button पर क्लिक करें।
  • Submit button पर क्लिक करते ही रजिस्ट्रेशन सफल हो जाएगा और आपको एक किसान आईडी प्रदान की जाएगी।

5.वन नेशन वन सब्स्क्रिप्शन योजना(ONOS)

Central Government Schemes:भारत सरकार की केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक नई योजना वन नेशन वन सबस्क्रिप्शन को मंजूरी दी है। इस नई योजना का उद्देश्य देशभर के छात्र छात्राओं एवं विद्वतजनों को दुनिया भर के विद्वानों के शोध लेखों और पत्रिकाओं तक पहुँच प्रदान करना है।
इस योजना की शुरुआत जनवरी 2025 से होगी जो वर्ष 2027 तक चलेगी जिसका Co-ordination सूचना और पुस्तकालय नेटवर्क केंद्र(INFLIBNET) द्वारा किया जाएगा।योजना के लिए केंद्र सरकार की तरफ से तीन सालों के लिए कुल 6000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।

योजना की प्रमुख विशेषताएँ:

  • इस योजना के अंतर्गत भारत के 6300 से अधिक शैक्षणिक संस्थानों की पहुँच दुनिया के टॉप-30 अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशकों की 13000 से अधिक पत्रिकाओं तक सुनिश्चित किया जाएगा।
  • इस योजना के द्वारा विभिन्न सरकारी विश्वविद्यालयों, एवं राष्ट्रीय महत्त्व के संस्थानों के लगभग 1.8 करोड़ छात्र/छात्राओं, शिक्षकों और शोधकर्ताओं लाभ मिलेगा।
  • योजना का लाभ छोटे शहरों के छात्र/छात्राओं एवं विश्वविद्यालयों तक पहुंचाना ही मुख्य उद्देश्य है।
  • योजना के प्रथम चरण में इसे 3 साल के लिए मंजूरी दी गई है जिसपर कम से कम 6000 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे और अगर यह योजना सफल हो जाती है तो इसे आगे भी बढ़ाया जा सकता है।

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top