PM Dhan-Dhanya Krishi Yojana: भारत सरकार ने ‘प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना’ की शुरुआत की है जिसका उद्देश्य कम उत्पादकता वाले 100 जिलों में कृषि सुधार को लाना है। इस योजना के तहत 1.7 करोड़ किसानों को लाभ पहुंचाने की योजना है जिससे कृषि उत्पादकता में वृद्धि हो और किसानों की आर्थिक स्थिति भी मजबूत हो।
पिछले कुछ सालों से सरकार फसल विविधिकरण, सिंचाई सुधार और कृषि के क्षेत्र में आधुनिक तकनीकों को अपनाने और किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करने पर ज़ोर दे रही है। इस योजना की सफलता हेतु सरकार ने रोडमैप तैयार कर लिया है जिससे निचले स्तर के किसानों को बड़ा लाभ होने की संभावना है।
PM Dhan-Dhanya Krishi Yojana: क्या है प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना?
PM Dhan-Dhanya Krishi Yojana भारत सरकार की एक नई पहल है जिसकी घोषणा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा 1 फरवरी 2025 को पेश किए गए केंद्रीय बजट में किया गया। इस योजना का उद्देश्य देश के 100 कम उत्पादकता वाले जिलों में कृषि सुधार लाना और किसानों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करना है।
यह योजना कृषि उत्पादकता बढ़ाने, आधुनिक टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने, सिंचाई सुविधाओं में सुधार करने और दीर्घकालीन एवं अल्पकालीन ऋण व्यवस्था में सुधार लाने के लिए लायी गयी है।
वित्तमंत्री ने इस योजना के बारे में बताया कि यह कार्यक्रम ग्रामीण महिलाओं, युवा किसानों, लघु कास्तकारों और छोटे किसानों तथा भूमिहीन परिवारों के कल्याण पर केंद्रित होगा। इस योजना का कार्यान्वयन हालांकि व्यापक स्तर पर किया जाना है परंतु पहले चरण में इसके दायरे में 100 कम उत्पादकता वाले या विकासशील कृषि जिले आयेंगे।
यह भी पढ़ें : इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड में 246 नॉन-एग्जीक्यूटिव पदों पर निकली भर्ती, ऐसे करें आवेदन
PM Dhan-Dhanya Krishi Yojana: किन किसानों को मिलेगा लाभ?
योजना के पहले चरण में उन किसानों को प्राथमिकता दी जाएगी जो कम कृषि उत्पादकता वाले क्षेत्रों में खेती कर रहे हैं और जिन्हें उन्नत तकनीकों और आर्थिक सहायता की आवश्यकता है योजना के तहत निम्नलिखित किसानों को लाभ मिलेगा:
- वे छोटे और सीमांत किसान जिनके पास दो हेक्टेयर (लगभग 5 एकड़) से कम भूमि है।
- ऐसे किसान जिनकी फसलें बार बार सूखे या बाढ़ इससे प्रभावित होती है उन्हें फसल बीमा, जल प्रबंधन और सिंचाई सुविधाएँ प्रदान की जाएंगी।
- अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग और अन्य कमजोर वर्ग के किसानों को कम ब्याज दर पर ऋण, सब्सिडी और कौशल प्रशिक्षण भी दिया जाएगा।
- महिला किसानों और महिला स्वयं सहायता समूहों (SHGs) पर विशेष ध्यान दिया जाएगा और उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी जिससे छोटे व्यवसायों और ग्रामीण क्षेत्रों से जुड़े स्टार्टअप्स को विकसित होने में मदद मिलेगी।
- जैविक और प्राकृतिक खेती करनेवाले किसानों को जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए कृषि उपकरण और प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा और इन जैविक उत्पादों को बाजार तक पहुंचाने में उन्हें सरकारी सहायता भी दी जाएगी।
PM Dhan-Dhanya Krishi Yojana: क्या है ‘दलहन में आत्मनिर्भरता मिशन’?
भारत सरकार ने PM Dhan-Dhanya Krishi Yojana के अंतर्गत ‘दलहन में आत्मनिर्भरता मिशन’ की घोषणा की है, जिसका उद्देश्य देश को दालों के उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाना है। यह मिशन छह वर्षों के लिए निर्धारित है जिसमे तुअर, उड़द और मसूर जैसी प्रमुख दालों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।
इस मिशन के तहत केंद्रीय एजेंसियों जैसे नेफेड (NAFED) और एनसीसीएफ (NCCF) अगले चार वर्षों में इन दालों की खरीद के लिए तैयार होंगी और जो भी किसान इन एजेंसियों के साथ पंजीकरण और समझौते करेंगे उनकी उपज को ये एजेंसियां खरीदेंगी और बदले में किसानों को उचित मूल्य दिया जाएगा।
इसी प्रकार खाद्य तेलों में भी आत्मनिर्भरता को बढ़ाने के लिए ‘राष्ट्रीय खाद्य तिलहन मिशन’ का भी कार्यान्वयन किया जा रहा है।
PM Dhan-Dhanya Krishi Yojana: कैसे करें आवेदन?
PM Dhan-Dhanya Krishi Yojana के लिए आवेदन प्रक्रिया की जानकारी फ़िलहाल के लिए उपलब्ध नहीं है क्योंकि यह योजना 1 फरवरी 2025 को पेश किए गए बजट में घोषित की गई है। सरकार द्वारा जल्द ही इस योजना के कार्यान्वयन और आवेदन प्रक्रिया से संबंधित दिशानिर्देश जारी किए जाएंगे।
आप इस योजना से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए कृषि मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाईट और अपने जिले के कृषि विभाग या कृषि अधिकारी से संपर्क करके प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप किसान हेल्पलाइन के टोल फ्री नंबर 1800-180-1551 का भी उपयोग कर सकते हैं।
PM Dhan-Dhanya Krishi Yojana: योजना के लिए आवश्यक डॉक्युमेंट्स
- पहचान पत्र के रूप में आधार कार्ड।
- किसान के सक्रिय बैंक खाते की पासबुक।
- खसरा-खतौनी।
- हाल ही में खींची गई पासपोर्ट साइज फोटो।
- आधार कार्ड और बैंक खाते से जुड़ा हुआ मोबाइल नंबर।
नोट : आपको बता दें कि सरकार द्वारा हाल ही में किसान रजिस्ट्री की शुरुआत की गई है जिसके तहत प्रत्येक किसान के लिए एक विशिष्ट किसान आईडी बनाई जा रही है। आने वाले समय में यदि कोई भी किसान सरकारी योजनाओं का लाभ उठाना चाहता है तो उसके लिए इस किसान आईडी की आवश्यकता होगी अतः जिन किसानों ने अभी तक किसान आईडी नहीं बनवाई है वो जल्द से जल्द बनवा लें।
PM Dhan-Dhanya Krishi Yojana: योजना से जुड़ी मुख्य चुनौतियाँ
प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना एक महत्वाकांक्षी पहल है लेकिन अन्य कृषि योजनाओं की तरह इसके क्रियान्वयन में भी कई चुनौतियां आ सकती है जो निम्नलिखित प्रकार हैं:
- ग्रामीण इलाकों में किसानों को योजना की पूरी जानकारी और आवेदन प्रक्रिया समझाने की जरूरत होगी और उन्हें डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का प्रयोग करना सिखाना होगा।
- किसानों को समय पर सही मात्रा में आर्थिक सहायता मिले ये सुनिश्चित करना चुनौतीपूर्ण होगा क्योंकि बैंकिंग प्रक्रियाओं में जटिलता से छोटे किसानों को ऋण लेने में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है।
- प्रकृति का आपदाएं, अनियमित बारिश और सूखा जैसी समस्याएं कृषि उत्पादकता को प्रभावित कर सकती है अतः सरकार को प्राकृतिक आपदाओं से संरक्षण और फसल बीमा योजनाओं को मजबूत करना होगा।
- योजनाओं का लाभ सीधे किसानों तक पहुंचाना एक महत्वपूर्ण चुनौती होगी क्योंकि ज्यादातर मामलों में बिचौलिए किसानों के लाभ को खा जाते है।
- आधुनिक कृषि उपकरण, बीज और उन्नत तकनीकों की उपलब्धता सुनिश्चित करना आवश्यक है।
PM Dhan-Dhanya Krishi Yojana: निष्कर्ष
प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना भारत में कृषि क्षेत्र को मजबूत करने और किसानों की आय बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह योजना विशेष रूप से उन 100 जिलों पर केंद्रित है जहाँ कृषि उत्पादकता कम है। इसका उद्देश्य किसानों को आधुनिक तकनीक, वित्तीय सहायता, सिंचाई सुविधाएं और फसल विविधिकरण में मदद देना है।
यह योजना देश के लाखों किसानों की आर्थिक स्थिति को सुधारने और कृषि क्षेत्र को आत्मनिर्भर बनाने में एक बड़ी भूमिका निभा सकती है। सरकार, किसान संगठनों और स्थानीय प्रशासन के समन्वित प्रयासों से यह योजना भारत की कृषि क्रांति में मील का पत्थर साबित हो सकती है।
यह भी पढ़ें : पेंशनर्स के लिए बड़ी खुशखबरी! जानिए यूनियन बजट 2025-26 में वरिष्ठ नागरिकों के लिए क्या है खास
